अमरोहा में कांशीराम आवास योजना पर उठे सवाल, क्या गरीबों के हक के साथ हुआ खेल? | JPN7 NEWS
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अमरोहा जिले में बसपा शासनकाल के दौरान गरीब और जरूरतमंद परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कांशीराम आवासीय कॉलोनियों का निर्माण कराया गया था। लेकिन वर्षों बाद भी बड़ी संख्या में आवास खाली और बदहाल स्थिति में बताए जा रहे हैं। ऐसे में अब इन आवासों की व्यवस्था और आवंटन प्रक्रिया को लेकर सवाल उठने लगे हैं।
उपलब्ध जानकारी के मुताबिक अमरोहा जिले के अलग-अलग नगर निकायों में कांशीराम आवासीय योजना के तहत बड़ी संख्या में मकान बनाए गए थे। अमरोहा शहर में 444 आवास, गजरौला में 312, हसनपुर में 516, धनौरा में 156, बछरायूं में 444 और उझारी में 144 आवास बनाए गए थे। इनमें से 516 आवास लंबे समय तक आवंटन से बाहर रहने की बात सामने आई थी।
सवाल यह है कि जब जिले में आज भी बड़ी संख्या में ऐसे परिवार हैं जिन्हें पक्के मकान की जरूरत है, तो सरकारी खर्च से तैयार किए गए आवासों का पूरा इस्तेमाल क्यों नहीं हो पाया? क्या आवंटन प्रक्रिया में लापरवाही हुई या निर्माण के बाद जरूरी सुविधाएं पूरी नहीं की गईं?
बाद की रिपोर्टों में भी अमरोहा जिले में 500 से ज्यादा कांशीराम आवासों के लंबे समय से खाली और जर्जर होने की स्थिति सामने आई है। कुछ कॉलोनियों में बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के अधूरे होने की भी बात कही गई है।
अब स्थानीय स्तर पर यह मांग उठ सकती है कि इन आवासों की स्थिति की विस्तृत जांच कराई जाए और यह स्पष्ट किया जाए कि सरकारी धन से बनाए गए मकानों का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक क्यों नहीं पहुंच सका।
हालांकि, अमरोहा में कांशीराम आवास योजना में आधिकारिक तौर पर “घोटाला” साबित होने की पुष्टि फिलहाल उपलब्ध जानकारी से नहीं होती। इसलिए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदारी तय होने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित होगा।
आखिर करोड़ों की लागत से बने इन आवासों का लाभ जरूरतमंदों को कब मिलेगा? क्या जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी?
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